Saturday, February 27, 2010

सामान्य माणसाचं बजेट

प्रणव बाबुंनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प मांडला. शनिवारचे सगळे पेपर्स त्यासंबंधी बातम्यांनी ओसंडुन वाहणार. विश्लेषक म्हणवुन घेणार्या लोकांनी तर टीव्ही आणि इंटरनेटवर मतं प्रदर्शित केलेली आहेतच. सत्ताधारी पक्षाचे लोक चांगला अर्थसंकल्प म्हणुन कौतुक करत आहेत तर विरोधक निषेध. विशेष काही नाही. या वस्तु स्वस्त झाल्या आणि या महाग झाल्या एवढं सगळीकडेच छापुन येईल पण पुढील वर्षात सामान्य माणसाने कसं जगायचं याविषयी कोणी काही सल्ला देणार आहे का? येत्या आर्थिक वर्षात खर्च जास्त करणं श्रेयस्कर असेल का बचत? प्रणव मुखर्जींनी नक्की काय केलं आहे आणि आपलं पुढच्या वर्षाचं नियोजन कसं असावं हे आपल्याला कळालं तर अर्थसंकल्प कळाला नाहीतर नेमेची येतो पावसाळा. चला मग आपणही प्रयत्न करुन बघुया. सामान्य माणसासाठी अर्थसंकल्प, साध्या सोप्या भाषेत.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले की या बजेटकडे तुकड्या तुकड्यात न बघता एकत्र बघा. २० हजार कोटींचा महसुल अर्थमंत्र्यांनी वाढवला आहे. हे विधान सुचक आहे कारण एकाच वेळी इन्कम टॆक्स मधे सवलत आणि तरीही महसुल वाढवणं शक्य नसतं. महसुल गोळा करण्यासाठी दोन प्रकारच्या कररचनांचा अवलंब करता येतो. इन्कम टॆक्स सारखे प्रत्यक्ष कर वाढवणे आणि बेसिक वस्तुंच्या किमती कमी ठेवणे ही पहिली पद्धत आणि सेल्स टॆक्स, एक्साईज ड्युटी सारखे अप्रत्यक्ष कर वाढवुन इन्कम टॆक्स मधे सवलत देणे ही दुसरी पद्धत. पहिल्या कररचनेमधे मध्यमवर्गीय लोक आणि उद्योग नाराज होतात कारण इन्कम टॆक्स वाढतो, म्हणुन वस्तुंची मागणी कमी होते पण बेसिक गोष्टींच्या किमती गरीबांच्या आवाक्यात राहतात. गरीबांकडे देखील थोडा पैसा शिल्लक राहतो. दुसर्या कररचेनेमधे प्रत्येक वस्तु महागते तरीही मागणी कमी होत नाही कारण इन्कम टॆक्स कमी झाल्याने लोक खुश असतात. किमती चढ्याच असल्यामुळे त्या गरीबांच्या आवाक्यात राहत नाहीत. कमी उत्पन्न असलेल्यांचा मोठा भाग बेसिक गोष्टींवर खर्च होतो आणि गरीब वर्ग नाराज होतो. मला वाटतं की दोन्ही कररचनांमधे फक्त मानसिक सुख कोणत्या वर्गाला द्यायचं एवढाच फरक आहे. या वर्षी प्रणव मुखर्जींनी अप्रत्यक्ष कर वाढवले आहेत आणि इन्कम टॆक्समधे जास्त सवलत दिली आहे. एका हाताने दिलंय आणि दुसर्या हाताने जास्ती काढुन घेतलं आहे. महागाईने पोळुन निघणार्या मध्यमवर्गीयांना फक्त "मस्का" मारला आहे. अप्रत्यक्ष कर वाढवल्याने सगळ्या वस्तु आणि सेवा महाग होणार आहेत पण हे सरकार अधिक चांगल्या अर्थव्यवस्थेसाठी महागाईचे चटके सोसायला तयार आहे. आता हे चांगलं का वाईट हे येणारा काळच ठरवेल पण या सगळ्या बनवाबनवीच्या धंद्याचा अर्थसंकल्प चांगला आहे हे नक्की. गुड जॊब प्रणवदा.

माझ्या मते येत्या आर्थिक वर्षात कमी आणि मध्यम उत्पन्नाच्या लोकांनी खर्च आखडते घ्यावेत. या वर्षी चैनीच्या वस्तुंची खरेदी श्रीमंत लोकांच्या खांद्यावर जास्त टाकायला हरकत नाही असं सरकारचं मत आहे असं दिसतंय. बजेटमधे हेच दिसतंय. कार, टीव्ही, सिगारेट, विमान प्रवास, पेट्रोल इत्यादि महाग झालं आहे आणि इन्कम टॆक्स कमी झाला आहे. अधिक कालावधीसाठी इंफ्रास्ट्रक्चर बॊंडमधे पैसे गुंतवणार असाल तर बचत मर्यादा २०,००० ने अजुन वाढणार आणि ते सुद्धा ८०-सी मधे. शेतकर्याला कर्ज घेण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे, यासाठी व्याजदर २% ने कमी झाले आहेत. त्याचवेळी फर्टिलायजर सबसिडी कमी केल्याने शेतकर्याला नुकसान आहे. थोडक्यात काय तर शेतकर्याने कर्ज घेऊन महागडी शेती करावी असं सरकारला वाटतंय. घरांचे भाव डायरेक्ट कमी करण्याऐवजी सरकार बिल्डरांना विशेष करसवलती देणार आहे. याचा मध्यमवर्गीयांना काहीही फायदा होणार नाही, बिल्डरला फुकट अजुन पैसे मिळणार. फक्त जागांचे भाव वाढणार नाहीत एवढाच दिलासा. सध्याचे भाव परवडत असतील घर घ्यायला हरकत नाही. सोनं आणि चांदी अजुन महाग होणार आहे. संरक्षणावर खर्च वाढवलेला नाही. असे सगळे डिटेल्स आजच्या पेपरमधे आले असतीलच. मला तरी एवढंच दिसतंय की अर्थसंकल्पामधुन राजकारण बाहेर पडतंय जे व्हायला नकोय. कॊंग्रेसी अर्थसंकल्प आहे हा. भारताच्या विकासाचा मुद्दा कमी आणि वोट बॆंकेकडे लक्ष देणारा,गोंधळात टाकणारा अर्थसंकल्प मांडण्यात प्रणव यशस्वी ठरले आहेत. मग आपण काय करायचं? तर आपल्या मिळकतीनुसार वागायचं. ३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असेल तर खर्च अतिशय कमी करा, मागील वर्षापेक्षा देखील कमी. ३ लाख ते ५ लाख उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी कमी झालेला इन्कम टॆक्स आणि वाढणारे भाव यामधील फरका साधारण सारखाच असेल तेव्हा मागच्या वर्षीएवढेच खर्च करता येतील पण नवीन काही खर्च काढु नयेत. ५ लाख ते ८.५ लाख उत्पन्न गटासाठी इन्कम टॆक्स आणि वाढीव भाव यातील फरक बराच असेल आणि या उत्पन्न गटाकडुन मागणी कायम राहण्याची अथवा वाढण्याची अपेक्षा असेल म्हणुन जेवढा पैसा वाचतोय त्याच्या ४०% रक्कम खर्च करायला हरकत नाही. बाकीच्या ६०% पैकी काही भाववाढीमधे खर्च होईल आणि काही गुंतवणुक करा. १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेला गट भाववाढीसाठी फारसा चिंतीत नसतो तेव्हा तुम्ही थोडा जास्ती खर्च केला तरी चालेल. तुमचे उत्पन्न कोणत्या गटामधे आहे आणि नवीन कररचनेमधे तुम्ही किती टक्के इन्कम टॆक्स वाचवणार आहात त्याचा ग्राफ खाली दिलेला आहे.

Gross Total income

3,00,000

5,00,000

6,30,000

8,50,000

10,00,000

11,30,000

13,00,000

15,00,000

20,00,000

Pre Budget Income Tax

1,030

28,840

55,620

1,23,600

1,69,950

2,10,120

2,62,650

3,24,450

4,78,950

Post Budget Income Tax

0

19,570

32,960

76,220

1,12,270

1,52,440

2,04,970

2,66,770

4,21,270

Difference

1,030

9,270

22,660

47,380

57,680

57,680

57,680

57,680

57,680

Saving percentage

100.00

32.14

40.74

38.33

33.94

27.45

21.96

17.78

12.04


तुम्हाला बजेटविषयी आणि आमच्या फुकटच्या सल्ल्यांविषयी तुम्हाला काय वाटतंय हे अवश्य कळवा.

२७-फेब्रुवारी-२०१०

Saturday, February 13, 2010

पुण्यातला स्फोट आणि निर्लज्ज महाराष्ट्र टाईम्स

काल आपल्या पुण्यामधे स्फोट झाला आणि सरकारची अकार्यक्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली. तरी बरेच दिवसांपासुन चुकचुकल्यासारखं वाटत होतं की सगळं कसं काय ठीक चालु आहे बरं? चिदंबरम एवढे कार्यक्षम आहेत का? पण नाही. बरं झालं या सरकारने आपल्या विश्वासाला तडा जाऊ दिला नाही. आपलं पण नशीब खोटं. सरकार काय किंवा विरोधक काय, सगळेच चोर मग कशाला कोणाला मत द्यायचं? खानाच्या पिक्चर साठी सगळे पोलिस लावलेत कामाला आणि घ्या इकडे पुण्यात स्फोट. काय चिदंबरम, तुमच्यात आणि त्या शिवराज पाटील चाकुरकरांमधे काय फरक आहे हो? त्या चाकुरकरांना अकार्यक्षम म्हणुन घरी बसवलं मग तुमचं गुप्तचर खातं काय झक मारतंय का? स्फोट तर होणारच हो मग त्यांचा उपयोग काय आहे? या गुप्तचर खात्यांच्या लोकांना घरी बसवा किमान आमच्या टॆक्सचा पैसा तरी वाचेल. या आता नेहमीसारखं पुढे आणि सांगा, "तपास चालु आहे. आरोपींना शिक्षा देऊ". आम्हाला सवय आहे हो असले टिपिकल वाक्य ऐकण्याची. कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या आणि फिल्मस्टारच्या घरचे लोक नाही मरत स्फोटामधे, आम्ही मरतो. मुंबई मधे जेव्हा लोकल ट्रेनमधे स्फोट झाले तेव्हा बांद्र्याच्या ट्रेन मधे माझ्या बाजुच्या डब्यात स्फोट झाला होता आणि मी दरवाज्याशी उभा होतो. माझ्या दहा फुटांवरती मृत्यु होता. ट्रेन थांबली आणि खाली उतरुन बघितलं, सगळा डबा उडुन गेला होता. नोकरीवरुन घरी जाणारे मध्यमवर्गीय लोक होते सगळे. सगळ्यात आधी एका बाईंच शव दिसलं, साडीवरून त्या चांगल्या नोकरीमधे असाव्यात असं वाटत होतं. त्या कोण होत्या हे कळायला मार्ग नव्हता कारण फक्त धड शिल्लक राहीलं होतं. मला स्फोट झालाय हे ऐकल्यावर अजुनही तेच चित्र आठवतं. बांद्रा स्टेशन आणि सगळ्या रुळांवरती रक्त. चिदंबरम, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, शरद पवार, समस्त ठाकरे, शाहरुख खान, तुमच्या कोणाच्याही घरचं कोणी मेलं का मागच्या काही स्फोटांमधे? सांगा. राहुल गांधीचं नाव घेत नाहीये कारण त्याने आजी आणि वडिलांना गमावलंय. मागच्या काही दिवसात नको नको त्या फालतु विषयांवर चर्चा करुन नुसता ऊत आणलाय तुम्ही लोकांनी. आता बोलाच तुम्ही सगळे.

तो कसाई कसाब हसत असेल तुरुंगात बसुन. अजुन त्याच्यावरच खर्च करताय आणि त्याच्या भाईबंदांनी ईथे अजुन एक नरसंहार केला. मागच्या वर्षात कसाब वर एक कोटीच्या वर खर्च झाला म्हणे. आता बोला. का खर्च केला एवढा? इतके पुरावे असताना एवढा वेळ लागतो का एका केस साठी? त्याच सीएसटी वर नेऊन त्या कसाबला जाहीर फाशी का नाही दिली अजुन? सांगा. आणि त्यात कळस म्हणजे अतिरेकी हल्ले, महागाई, तुमचं राजकारण, वेगळा विदर्भ, शेतकर्यांच्या आत्महत्या, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न एवढं सगळं असताना पण निर्लज्ज महाराष्ट्र टाईम्स ने सरकारने १०० दिवस यशस्वीरित्या पुर्ण केले आहेत अशी बातमी दिली आहे आणि सरकारचा प्रचंड कौतुक केलं आहे. या बातमीची तारीख बघा. १४-फेब्रुवारी-सकाळी ६.३३, म्हणजे पुण्यातल्या स्फोटाच्या दुसर्या दिवशी. लाज कशी वाटत नाही मटाच्या लोकांना. तुम्ही ही बातमी वाचाच.

हॅप्पी १०० डेज!...सरकारची सेंच्युरी असं नाव दिलंय या बातमीला या नालायकांनी.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5570871.cms
मी काल परवाच एक विधान केलं की मटा चांगला पेपर वाटतो. पैसे घेऊन बातम्या छापणारे लोक वाटत नाहीत हे. कान धरुन माफी मागतो या असल्या लोकांवर विश्वास ठेवला म्हणुन. मी या बातमीवर प्रतिक्रिया दिली आहे पण मटा छापेल असं वाटत नाही. ईथे ती प्रतिक्रिया देत आहे. थांबवतो, यापेक्षा जास्ती काय बोलावं काही कळत नाहीये. बधीर अवस्था झालेली आहे.

"मटा वाल्यांनो, या असल्या भिकारड्या बातम्या छापण्यासाठी कॊंग्रेस सरकारने किती पैसे खाऊ घातले तुम्हाला ते सांगा आधी. पुण्यात बॊंबस्फोट झालाय आणि तुम्ही सरकारने १०० दिवस पुर्ण केले म्हणुन अभिनंदन करताय? हद्द आहे. धान्यापासुन दारु बनवण्यासाठी अनुदान देणारे, शाहरुख खानचा पिक्चर रिलीज व्हावा म्हणुन पोलिस दलाला कामाला लावणारे, पिण्याच्या पाण्यासाठी काहीही भरीव योजना न करणारे, शेतकर्याच्या आत्महत्या रोखु न शकणारे आणि तुमच्या सारख्या लोकांना पैसे देऊन स्वत:च कौतुक करुन घेणारे सरकार. मागच्या १० वर्षापासुन मटाचा नियमित वाचक आहे. पण आजची तुमची पापं बघुन सांगतो, इथुन पुढे तुमचा पेपर वाचणं बंद आणि लोकांना पण हे सांगणार आहे. हिंमत असेल तर माझी प्रतिक्रिया छापुन दाखवा राष्ट्रदोह्यांनो.
सौरभ पंची"

Friday, February 12, 2010

अर्थसंकल्प आणि महाराष्ट्र

नमस्कार,
आतापर्यंत हे सगळ्यांनाच लक्षात आलं असेल की मला दोनच विषय कळतात. एक म्हणजे अर्थकारण आणि दुसरा म्हणजे महाराष्ट्र. गंमत म्हणजे या दोन विषयांनीच आपल्या सगळ्यांच आयुष्य व्यापलेलं आहे. अर्थकारण म्हटलं की जागतिक पातळीवरच्या सर्व अशा गोष्टी आल्या ज्यांचा आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो आणि महाराष्ट्र तर आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय. बाकी आसाममधे कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे किंवा साहित्यिक लोक, संमेलनं, कविता हे असं काही मला आयुष्यात जमणार नाही. हे सगळं एवढ्यासाठी सांगतोय कारण तुम्हालाही अंदाज येईल की या ब्लॊग मधे इथुन पुढे कायम तुम्हाला काय वाचायला मिळणार आहे. तर जे दोन विषय कळतात त्यांची आणि सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न या ब्लॊगच्या माध्यमातुन मी करेन. हवं तर ठिणगी पाडायचा प्रयत्न करतोय असं म्हणा. हक्कासाठी चळवळ उभी राहीलच याची खात्री आहे. असो. आतापर्यंत आपण बरेच विषय हाताळले. मराठी-अमराठी मुद्दा, राज ठाकरे आणि मनसे, बिल्डर लोकांचे काळे धंदे, पैसा कुठे गुंतवावा, गव्हर्मेंट ऒफिसमधले अनुभव, होम लोन कोणतं घ्यावं असे बरेच काही. मग आता पुढचा विषय कोणता? जे कोणी असा अंदाज करत असतील की आता मी शिवसेना आणि शाहरुख खान यासारख्या विषयांवर काहीतरी बोलेन त्यांच्यासाठी, "तुमचा अंदाज चुकतोय". खरं खोटं माहिती नाही पण माझी common man feeling सांगतेय की काहीतरी काळंबेरं आहे. सगळा पब्लिसिटी स्टंट वाटतोय पिक्चरच्या प्रसिद्धीसाठी नाहीतर आधीच त्याच विषयावर दोन पिक्चर येऊन गेलेत मग कोण जाईल ही खानावळ बघायला. असो. विषयांतर होतंय, तर या वेळेचा ब्लॊग एकदम स्फोटक आहे. फार जवळचा विषय, अर्थसंकल्प आणि महाराष्ट्र.

दर वर्षी अर्थमंत्री देशाचे बजेट मांडतात. आपल्या देशाचं उत्पन्न किती, खर्च किती? आपण भविष्याकडे कशी वाटचाल करतोय? आपल्या गुंतवणुक किती आणि आपल्या प्रत्येकावर कर्जाचा भार किती? भारताला सक्षम आणि प्रगत आर्थिक राष्ट्र बनवण्याची आपण स्वप्न बघतो पण खरंच आपण त्या दृष्टीने वाटचाल करतोय का? या वाटचालीमधे अर्थमंत्र्यांच्या खांद्यावर फार मोठी जबाबदारी असते. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री म्हणुन कसे आहेत? आधीचे सगळे अर्थमंत्री कसे होते? तुम्हाला काय वाटतं? सामान्य माणसाच्या अपेक्षा आणि अर्थव्यवस्था मजबुत करण्यासाठी उचलावी लागणारी कठोर पावलं, यामधली तारेवरची कसरत प्रणव बाबुंना जमतेय का? मागच्या वर्षी जागतिक मंदीमुळे सरकारला स्टिम्युलस पॆकेज जाहीर करावं लागलं होतं, त्याचा खर्च वाढीव इन्कम टॆक्स आणि वाढीव व्याजदरांमधुन आपल्याच खिशातुन भरुन काढला जाणार हे उघड आहे. हे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे पण हे केल्याने सामान्य माणुस आणि उद्योगधंदे नाराज होणार हे पण आहे. जास्ती टॆक्स देणं कोणालाच आवडत नसतं. अशा वेळेस सरकार काय करणार आहे? दुसरे कोणते इन्कम सोर्सेस आहेत का? उदाहरणासाठी सांगतो, ती मायावती उत्तर प्रदेशामधे सगळीकडे पुतळे बांधत सुटली आहे. पैसा काय तिच्या बापाने दिला आहे का? आपले इन्कम टॆक्स असे उधळले जातायत आणि दुसरीकडे आपण वाढीव टॆक्सचा मुकाबला करणार. मायावतीला वठणीवर आणुन तो पैसा दुसरीकडे वळवता येईल का? या बाईने तिच्या राज्यात काही करायचं नाही, तिथल्या लोकांनी त्या विरोधात आवाज उठवायचा नाही. सरळ महाराष्ट्राचा रस्ता पकडायचा आणि इकडे येऊन माज करायचा. आपण आपल्या राज्याच्या विकासासाठी गोळा केलेला महसुल या लोकांच्या बोडक्यावर घालायचा आणि या सगळ्याचं मनसेने राजकारण करायचं हे असं चक्र आहे. म्हणजे आता सांगा, मायावतीने कारभार नीट केला तर मनसेचे राजकारण बंद होईल ना? अर्थकारण आणि समाजकारण एकमेकांशी खुप निगडीत असतात ते असं. अजुन एक उदाहरण सांगतो, RBI ने CRR Rates वाढवले, 75 basis points ने. त्यामुळे बाजारातील ३६,००० कोटीची अतिरिक्त गुंतवणुक कमी झाली पण यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात व्याजदर वाढणार हे उघड झालं. आता जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसतो. विदेशातल्या एखाद्या धनदांडग्याच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीला कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवले जातायत आणि त्याचा फटका एखाद्या सामान्य माणसाला पण? मुक्त अर्थव्यवस्थेचे हे दुष्परिणाम असावेत कदाचित. त्यापेक्षा ज्याची मालमत्ता १०० कोटीपेक्षा जास्ती आहे त्यांच्या शेअर बाजारतील गुंतवणुकीवर टॆक्स वाढवुन ही अतिरिक्त गुंतवणुक कमी करता येईल का? असे नवीन & innovative financial tools वापरता येतील का? आता पेट्रोलचे भाव वाढणार म्हणे कारण ऒईल कंपन्यांना त्यामधे तोटा होतोय. मग एकदम सामान्य माणसाला पिडण्यापेक्षा ONGC सारख्या सरकारी फायद्यातील कंपनीचा फायदा तोटा भरुन काढण्यासाठी नाही का वळवता येणार? तारेवरची कसरत याला म्हणतात. सगळ्यांनाच कायम खुश ठेवणं तर शक्य नाही. निवडणुकांसाठी पैसा देणार हेच धनदांडगे आणि उद्योगपती. आणि मतं देणार सामान्य माणुस. हे म्हणजे दोन दोन बायका सांभाळाव्यात अशातला प्रकार आहे. त्यात गंमत म्हणजे दोघींचही एकमेकात जमु नये, मग काय मजाच आहे.

येत्या २६ फेब्रुवारीला प्रणव मुखर्जी हा डोंबार्याचा खेळ खेळणार आहेत. तर आपण काय करु शकतो? आपण आपल्या मनातील बजेट या ब्लॊगवर मांडणार आहोत. प्रणव मुखर्जींच्या बजेट नंतर आपले बजेट या ब्लॊगवर येईल. सरकारच्या अर्थमंत्र्यांना जाहीर आव्हान. बघुया कोणाचं बजेट जास्ती लोकाभिमुख असेल आणि त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेला सावरणारे देखील असेल. तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे तर तुमच्या बजेटकडुन अपेक्षा या ब्लॊग वरती पाठवायच्या आहेत. २६ फेब्रुवारीपर्यंत आपण त्या सगळ्या एकत्र संकलित करुया आणि आपलं मनातलं बजेट आपण मांडु या. आपण या ब्लॊग वरती आपले प्रति सरकार उभे करतोय. का? अनुभवासाठी. शेवटी सरकार म्हणजे तरी काय लोकंच ना? मग लोकांनीच तयार केलेलं बजेट मांडायला काय हरकत आहे? कळु दे सरकारला की लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत आणि कळु दे लोकांना की सरकार चालवणं किती कठीण आहे. लोकांनो, तुमच्याकडुन अपेक्षित काय आहे? जास्तीत जास्त प्रतिक्रिया पाठवा. तुम्हाला काय हवंय? बोला. नोकरदारांनो, इन्कम टॆक्स कमी करुन हवाय ना? मिळेल पण त्याच वेळी कमी झालेल्या इन्कम टॆक्सचा महसुल भरुन कसा काढावा हे पण तुम्हीच सांगा. गृहिणींनो, भाज्या, दुध आणि गॆसचे भाव परवडत नाहीत हे आम्हाला माहिती आहे. ते कमी करण्यासाठी कृषीमालाचे उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे आणि दलाल लोकांना control केलं पाहिजे. हे दलाल लोक शेतकर्यालाही चांगला भाव देत नाहीत पण आपल्याकडुन मात्र वारेमाप पैसा उकळतात. तुम्हाला याच्याशी related अजुन काही सुचवता येईल का? विद्यार्थ्यांनो, कमी व्याजदरामधे education loan हवंय ना? पण त्यामुळे बॆंकेला होणारं नुकसान भरुन काढण्यासाठी काही सुचवु शकाल का? आपण सर्व समाजाचे घटक आहोत. फक्त आपल्याला फायदा मिळावा आणि त्यासाठी समाजाच्या इतर घटकांनी झळ सोसावी हे शक्य नसतं. इन्कम टॆक्स कमी केला तर महसुल बुडेल, प्रगतीला अडथळे निर्माण होतील, नवीन रस्त्ते बांधले जाणार नाहीत. सतत पेट्रोलला आणि गॆसला सबसिडी दिली तर ऒईल कंपन्यांच नुकसान होईल आणि पर्यायाने आपलंच. विद्यार्थ्यांना कमी व्याजाने कर्ज दिलं तर उद्या आपल्याला गृहकर्ज जास्ती व्याजदराने घ्यावं लागेल. आहे का तयारी? म्हणुन अडचणी सांगा आणि तुम्ही अर्थमंत्री असाल तर तुम्ही काय उपाय योजाल हे पण सांगा. भारतावर काही हजार कोटींच कर्ज आहे. त्याचं व्याजदेखील देणं अवघड होत चाललं आहे, म्हणुन अर्थसंकल्पीय तुट वाढत चालली आहे. सध्या ही तुट ८% आहे. म्हणजे आपण १ रुपया मिळवतोय आणि १ रुपया ८ पैसे खर्च करतोय. हे ८ पैसे येतात कुठुन? बहुतेक वेळेस आपले सरकार जागतिक बॆंकेकडुन कर्ज घेतं. आता या बॆंकेवरती कंट्रोल कोणाचा तर अमेरिकेचा. म्हणुन जगातल्या बहुतेक सगळ्या देशांच्या नाड्या अमेरिकेच्या हातात. हा मिंधेपणा नको असेल तर आधी कर्ज कमी करावं लागेल. कर्ज कमी करायचं म्हणजे टॆक्स वाढवायचा किंवा देशांतर्गत व्याजदर वाढवायचे आणि लोकांची नाराजी ओढवुन घ्यायची. आहे की नाही अवघड खेळ!

पण सोप्या खेळात कसली आली मजा? या खेळामधे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय भान असणं गरजेचं आहे. मला तरी हा खेळ सगळ्यात जास्ती challenging वाटतो. फेसबुकवर शेती करण्यापेक्षा जरा इकडे लक्ष द्या मित्रांनो, हे आपल्या भविष्यासाठी उपयोगी आहे. सरकारला जाब विचारु शकतो आपण. देशाच्या एकुण उत्पन्नाच्या १७% महाराष्ट्रामधे तयार होतं. मग आपल्यावर खर्च किती केला जातोय हे पण शोधा. समजा आपल्यावर १५% खर्च होत असेल आणि त्यातले किमान २% जरी या युपी बिहारच्या लोकांवरती खर्च होत असतील तर तो कोणावर अन्याय आहे? या २% मधे महाराष्ट्राच्या हजारो मराठी पोरांना रोजगार निर्माण होतील, हजारो कुटुंब उभी राहतील. याचा जाब सरकारला विचारण्याएवढी जर ताकद हवी असेल तर एवढं कराच. स्वत: अर्थमंत्री बना आणि ठरवा आपलं भविष्य. मला विश्वास आहे की आपण एक चांगलं बजेट तयार करू शकु आणि सरकारच्या तोंडावर फेकुन मारु. त्यांना सांगु की बघा,हे असं असतं बजेट. चला मग, लागु या कामाला.

जय महाराष्ट्र,
सौरभ पंची
१२-फेब्रुवारी-२०१०